बांधकाम कामगारांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाने कामगारांना आर्थिक भुर्दंडातून मुक्त करण्यासाठी मोठी पावले उचलली आहेत. अनेक वर्षांपासून कामगारांना शिष्यवृत्ती, सेफ्टी किट्स, गृह उपयोगी वस्तू आणि इतर लाभ घेण्यासाठी एजंटांच्या माध्यमातून जावे लागत होते. या प्रक्रियेमध्ये कामगारांकडून अतिरिक्त पैसे घेतले जात होते, जे अनेकदा अधिकृत शुल्कापेक्षा जास्त असायचे. याशिवाय, काही ठिकाणी बोगस लाभार्थ्यांनीही या योजनांचा गैरफायदा घेतल्याच्या घटना समोर आल्या होत्या.
यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारने बांधकाम कामगार सुविधा केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता कामगारांना कोणत्याही एजंटकडे जाण्याची गरज नाही, कारण प्रत्येक तालुक्यात स्थापन केलेल्या या केंद्रांवरच सर्व कामे मोफत केली जाणार आहेत. नवीन नोंदणी करायची असेल, रिन्यूअल करायचे असेल किंवा कोणत्याही योजनेसाठी क्लेम करायचा असेल, तर कामगारांना मूळ कागदपत्रांसह थेट या केंद्रांवर जावे लागेल. हे केंद्र कामगारांसाठी मोफत सेवा देणार असून, यामुळे एजंटांच्या माध्यमातून होणारी आर्थिक लूट पूर्णपणे थांबवली जाणार आहे.
आर्थिक लुटीला आळा: सरकारचा नवा निर्णय
कामगारांसाठी या केंद्रांद्वारे ऑनलाईन प्रक्रियाही सुलभ करण्यात आली आहे. पूर्वी लाभ घेण्यासाठी जिथे टक्केवारी द्यावी लागत असे, ती आता पूर्णतः मोफत करण्यात आली आहे. यामुळे कामगारांचा पैसा आणि वेळ दोन्हीची बचत होणार आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय केवळ आर्थिकच नव्हे, तर प्रशासकीय पारदर्शकतेसाठीही महत्त्वाचा मानला जात आहे. कामगारांना यापुढे कोणत्याही प्रकारची अडचण भासत नाही याची काळजी घेतली जाणार आहे. यासोबतच, कामगारांनी कोणत्याही एजंटांकडे जाण्याऐवजी थेट सुविधा केंद्रांवर जावे, अशी सूचना करण्यात आली आहे. ही मोहीम संपूर्ण राज्यभर राबवली जाणार असून, सर्व कामे एकाच ठिकाणी आणि विनाशुल्क पार पडतील. यामुळे अनेक कामगारांचे जीवन सुकर होईल आणि त्यांना शासनाच्या योजनांचा अधिक पारदर्शक आणि प्रामाणिक पद्धतीने लाभ घेता येईल.
तालुका पातळीवर सुविधा केंद्रांची स्थापना
राज्य सरकारचा हा निर्णय लाखो कामगारांसाठी एक मोठी दिलासा देणारी बातमी आहे. यामुळे केवळ कामगारच नव्हे, तर त्यांच्या कुटुंबांनाही फायदा होईल. शासकीय योजनांचा लाभ खऱ्या गरजूंना मिळावा, यासाठी सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक तालुक्यात स्थापन होणाऱ्या सुविधा केंद्रांमुळे कामगारांना त्यांच्या स्थानिक पातळीवरच सर्व सेवा सहज उपलब्ध होतील. यामुळे वेळेची आणि प्रवासाचीही बचत होईल. याशिवाय, या केंद्रांद्वारे कामगारांना ऑनलाईन प्रक्रिया कशी करावी, याबद्दलही मार्गदर्शन मिळणार आहे. या निर्णयामुळे कामगारांचा शासनावरचा विश्वास अधिक दृढ होईल आणि सरकारी योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल.
कामगारांनी सुविधा केंद्रांवरच संपर्क साधावा
या महत्त्वपूर्ण निर्णयानंतर कामगारांना यापुढे कोणत्याही एजंटांच्या माध्यमातून जाऊ नका, असे आवाहन करण्यात आले आहे. एजंटशिवाय काम पूर्ण करण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक फसवणुकीपासून बचाव करता येईल. कामगारांनी आपले मूळ कागदपत्र घेऊन थेट सुविधा केंद्रांवर जावे आणि मोफत सेवा घ्यावी. या प्रक्रियेची जाणीव सर्व कामगारांपर्यंत पोहोचवणे ही आता शासनाची प्राथमिकता ठरली आहे.
