शेतकरी मित्रांनो, आपली खरीप हंगामातील मेहनत आणि अपेक्षा आचारसंहितेमध्ये देखील उंचावली गेली आहे. जिल्हा महसूल प्रशासनाने यंदाच्या सुधारित हंगामातील पिकांची पैसेवारी जाहीर केली आहे. यंदा, अमरावती जिल्ह्यातील एकाही गावाची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आलेली नाही, हे विशेष लक्षात घेण्याजोगे आहे. म्हणजेच, जिल्ह्याच्या प्रशासनाने हे सूचित केले आहे की सध्या जिल्ह्यात दुष्काळ सदृश स्थिती नाही. ५० पैशांपेक्षा जास्त पैसेवारी असल्याने दुष्काळ जाहीर केला जात नाही. प्रशासनाच्या मते, शेतकऱ्यांची परिस्थिती दुष्काळसदृश नाही, पण या निर्णयावरून शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. शेतकऱ्यांना वाटते की, जुलै व ऑगस्टमधील पावसामुळे झालेल्या नुकसानाची योग्य प्रकारे दखल घेतली गेलेली नाही.
आकडेवारीत वाढ, परंतु शेतकऱ्यांची अपेक्षा अपूर्ण
अमरावती जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांमधील २०१३ गावांमध्ये शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामात पेरणी केलेल्या क्षेत्राचे सरासरी पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा जास्त आहे. यात सर्वाधिक पैसेवारी धामणगाव रेल्वे तालुक्याची असून, ती ६० पैसे आहे. तर भातकुली, नांदगाव खंडेश्वर, अंजनगाव सुर्जी, पितळदरा यांसारख्या चार तालुक्यांची सरासरी पैसेवारी ५४ पैशांपेक्षा अधिक आहे. या आकडेवारीवरून प्रशासनाने दुष्काळाची स्थिती नसल्याचे घोषित केले आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना वाटते की या पैशावारीत ज्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे, त्या तुलनेत पैसेवारी कमी ठेवली गेली आहे.
जिल्हा प्रशासनाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, अमरावती जिल्ह्यातील काही तालुक्यांची अशी पैसेवारी आहे: धामणगाव रेल्वे ६० पैसे, चांदूर रेल्वे ५८ पैसे, दर्यापूर ५५ पैसे, आणि धारणी ५९ पैसे. ही सर्व आकडेवारी शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्वाची आहे कारण त्यावरच दुष्काळी परिस्थिती जाहीर होणार आहे की नाही हे ठरणार आहे.
खरीप हंगामातील नुकसान, आणि नाराजीचा सूर
जुलै आणि ऑगस्टमध्ये सतत झालेल्या पावसामुळे सोयाबीन, कापूस, मूग, उडीद या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. काही भागात तर तुरीच्या पिकाला एवढा फटका बसला की उत्पन्नाच्या अपेक्षेवर पाणी फिरले. सोयाबीनची सरासरी उत्पादनक्षमता घटली असून, कापसाचेही उत्पन्न समाधानकारक आलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर ५६३६ एवढी सरासरी पैसेवारी दाखवली आहे, जी शेतकऱ्यांना कमी वाटते.
शेतकरी सांगत आहेत की जर पीक उत्पादन खरंच एवढं घसरलं असतं, तर शासनाने कमी पैसेवारी दिली असती. काही शेतकऱ्यांना तर वाटते की शासन मुद्दामच आकडेवारी खेचून वर दाखवत आहे, जणू काही नुकसान कमी झाले आहे असं भासवण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची वाढती नाराजी दिसून येते.
अंतिम पैसेवारीकडे शेतकऱ्यांची आशा
प्रशासनाकडून डिसेंबरमध्ये अंतिम पैसेवारी जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे. अंतिम पैसेवारीत काही बदल होईल, अशी शेतकऱ्यांना आशा आहे. डिसेंबरमध्ये जर ५० पैशापेक्षा कमी पैसेवारी जाहीर झाली तरच शासन शेतकऱ्यांना काही मदतीचा निर्णय घेऊ शकते, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे लक्ष आता या अंतिम अहवालावर आहे.
अशा स्थितीत शासनाने उपाययोजना करावी का?
यंदाच्या खरिप हंगामात पावसाने खूपच तडाखा दिला आहे. शेतकरी म्हणतात की, पावसामुळे पीक उत्पादन कमी आले असून त्याचा सरळ परिणाम त्यांच्या उत्पन्नावर झाला आहे. या घटलेल्या उत्पादनामुळे त्यांना उत्पन्नाचे मोठे नुकसान झाले असून, अनेकांचे पीक पाण्याखाली जाऊन सडले आहे. त्यामुळे शासनाने अशीच परिस्थिती राहिली तर पुढे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी काहीतरी पावले उचलावी.
