केंद्र सरकार लवकरच कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ) अंतर्गत असलेल्या पगाराच्या मर्यादेत बदल करण्याची शक्यता आहे. यामुळे भारतातील असंख्य कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा कवचाच्या दायऱ्यात येऊ शकतात. यामध्ये केवळ पगाराची मर्यादा वाढवण्याचा विचार नाही तर ईपीएफओ अंतर्गत सामील होण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची संख्या मर्यादा कमी करण्यावरही चर्चा सुरू आहे. या सुधारणा झाल्यास मोठ्या संख्येने कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक सुरक्षितता मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच, भारतातील श्रमिकांचे जीवनमान उंचावण्यासही हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरू शकते.
ईपीएफओ सध्याची वेतन मर्यादा
ईपीएफओ अंतर्गत सध्याची वेतन मर्यादा १५,००० रुपये प्रति महिना आहे. म्हणजेच, ज्यांच्या मासिक पगाराची रक्कम १५,००० रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांना ईपीएफओच्या योजनांमध्ये सदस्यता घेता येते. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून वेतनातील वाढ लक्षात घेता, सरकार या मर्यादेत बदल करण्याचा विचार करत आहे. कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ (ईएसआयसी) अंतर्गत वेतन मर्यादा २१,००० रुपये प्रति महिना आहे. ईपीएफओमध्येही याच पद्धतीचा अवलंब केल्यास त्यात ६,००० रुपयांची वाढ होऊन नवीन मर्यादा २१,००० रुपये प्रति महिना होईल. यामुळे अधिकाधिक कर्मचारी ईपीएफओच्या दायऱ्यात येतील आणि त्यांच्या पेन्शनमध्ये वाढ होईल.
कर्मचाऱ्यांच्या संख्येची अनिवार्य मर्यादा कमी होण्याची शक्यता
ईपीएफओमध्ये सदस्यता घेण्यासाठी सध्याच्या नियमांनुसार, कमीतकमी २० कर्मचारी असलेली कंपनी किंवा संस्था या योजनांमध्ये सहभागी होऊ शकते. परंतु, आता केंद्र सरकार या संख्येची मर्यादा कमी करून १० किंवा १५ कर्मचाऱ्यांपर्यंत आणण्याचा विचार करत आहे. यामुळे लहान कंपन्या आणि उद्योगांना देखील ईपीएफओच्या अंतर्गत येण्याची संधी मिळेल. परिणामी, देशातील मोठ्या प्रमाणात छोटे आणि मध्यम उद्योगात काम करणारे कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ घेऊ शकतील.
सामाजिक सुरक्षा बळकट करण्यासाठी निर्णयावर चर्चा
कामगार मंत्रालय सध्या या विषयावर भागधारकांसोबत सखोल चर्चा करत आहे. सामाजिक सुरक्षा संहिता लागू करण्याच्या दृष्टीने सरकारच्या विविध उपाययोजनांची चौकशी आणि मूल्यांकन चालू आहे. कर्मचारी वर्गासाठी सामाजिक सुरक्षा आणि आर्थिक सुरक्षितता बळकट करण्यासाठी हा प्रयत्न आहे. या संदर्भात विशेषतः एक समिती स्थापन करण्यात आली होती, ज्याने कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या सुरक्षात्मक सुविधांचा अधिक विस्तार करण्याची आणि नियमांत सुधारणा सुचवली होती.
२०१४ मध्ये शेवटची वेतन मर्यादा वाढ
ईपीएफओ अंतर्गत वेतन मर्यादेत अंतिम सुधारणा २०१४ मध्ये करण्यात आली होती, जेव्हा वेतन मर्यादा ६,५०० रुपयांवरून १५,००० रुपयांपर्यंत वाढवली गेली होती. मात्र, त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात महागाई आणि आर्थिक स्थिती बदलली आहे. त्यामुळे वेतन मर्यादा पुन्हा एकदा वाढवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. सरकारच्या या नवीन योजनेमुळे पगार मर्यादा २१,००० रुपयांपर्यंत वाढवल्यास, मोठ्या संख्येने कर्मचारी पीएफ योजनांतर्गत येऊ शकतील आणि त्यांचे पेन्शन देखील वाढेल.
सर्वसामान्य कर्मचार्‍यांसाठी ही एक सकारात्मक बातमी
सरकारच्या या संभाव्य बदलांमुळे सर्वसामान्य कर्मचारीवर्गाला निश्चितच फायदा होईल. कामगारांना भविष्यातील आर्थिक स्थिरतेसाठी अधिक बचत करण्याची संधी मिळेल. ईपीएफओ योजनांच्या अंतर्गत पीएफमध्ये दिलेल्या रकमेमुळे कर्मचार्‍यांना निवृत्तीच्या वेळी आर्थिक मदतीसाठी सज्ज राहता येईल. यामुळे कामगारांमध्ये आर्थिक सुरक्षितता आणि सुदृढ निवृत्ती यांचा लाभ होईल.
