महाराष्ट्र शासनाने मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा एक मोठा निर्णय घेतला आहे. विशेषतः अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी आता विहिरीसाठी मिळणाऱ्या अनुदानात लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना या दोन्ही योजनांतर्गत आता विहिरीसाठी वाढीव अनुदान मिळणार आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकरी वर्गात आनंदाचे वातावरण आहे. या निर्णयामुळे मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना स्वयंपूर्णता मिळण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. त्याचबरोबर, बांधकाम आणि मजुरीच्या वाढत्या खर्चाला तोंड देणे शेतकऱ्यांसाठी अधिक सोपे होणार आहे.
घोषणा आणि योजना: मुख्य वैशिष्ट्ये
- डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना: आता ४ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना: अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांना ५ लाख रुपयांचे अनुदान
- जाचक अटी शिथिल: वार्षिक उत्पन्नाची अट रद्द, शेतकऱ्यांना सोयीचे निकष
- अनुदानात भरघोस वाढ: बांधकाम साहित्याच्या वाढत्या किमतींना तोंड देण्यासाठी अनुदान वाढविण्याचा निर्णय
शासनाच्या या निर्णयामुळे विशेषतः अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. आधीच्या २.५ लाख रुपयांच्या अनुदानाच्या तुलनेत आता ४ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. ही वाढ शेतकऱ्यांसाठी खूपच उपयुक्त ठरेल, कारण अलीकडच्या काळात बांधकाम साहित्य आणि मजुरीच्या दरात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यामुळे २.५ लाख रुपयांत विहीर पूर्ण करणे शेतकऱ्यांसाठी शक्य होत नव्हते. आता या वाढीव अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या शेतीला पाणीपुरवठा करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या विहिरी खोदण्यास मदत होणार आहे.
अटींमध्ये शिथिलता: महाराष्ट्र शासनाने फक्त अनुदानातच वाढ केली नाही, तर अनेक जाचक अटी देखील शिथिल केल्या आहेत. विशेषतः शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न किती आहे यावर आधारित असलेली अट रद्द करण्यात आली आहे. या अटीमुळे अनेक शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहत होते. वार्षिक उत्पन्न कितीही असले तरी आता प्रत्येक शेतकरी या योजनेसाठी पात्र ठरू शकतो. या निर्णयामुळे मोठ्या संख्येने शेतकरी आता या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.
बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेचा समावेश
शासनाने विहिरीच्या अनुदानात केलेली ही वाढ केवळ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेसाठीच नाही, तर बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेतही या लाभाचा समावेश केला आहे. आता या योजनेच्या लाभार्थ्यांना देखील ४ लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यामुळे अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना आणखी उपयुक्त ठरणार आहे.
वाढत्या खर्चास सामोरे जाण्यास मदत
शेतकऱ्यांना विहीर खोदण्यासाठी आणि शेतीला पाणीपुरवठा करण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. विशेषतः मजुरी आणि बांधकाम साहित्याच्या दरात सातत्याने होणारी वाढ पाहता, २.५ लाख रुपयांच्या आधीच्या अनुदानात शेतकऱ्यांना आवश्यक साधने आणि विहीर पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी मदत मिळत नव्हती. कृषी आयुक्तालयाने याच कारणाने शासनाकडे अनुदानवाढीची मागणी केली होती. शासनाने शेतकऱ्यांच्या या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत विहिरीच्या अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नवीन निकष आणि अर्ज प्रक्रियेतील सोपेपणा
या योजनेअंतर्गत नवीन निकष लागू करण्यात आले आहेत. या निकषांमुळे अधिकाधिक शेतकरी या योजनेसाठी पात्र ठरू शकतील. वार्षिक उत्पन्नाची अट रद्द करण्यात आल्याने अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आता आपली अर्ज प्रक्रिया सुलभ होईल. परिणामी, अनेक शेतकरी आता या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सक्षम होतील.
शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीची तारीख
या निर्णयाची अंमलबजावणी १ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र शासनाने या निर्णयाचे औपचारिक घोषणापत्र जारी केले असून, यानुसार आता नवीन अनुदानाची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अधिक वेळ वाट पाहावी लागणार नाही.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत लाभ
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत देखील अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांसाठी ५ लाख रुपयांचे अनुदान मिळण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी एक उत्तम संधी निर्माण करते, विशेषतः अनुसूचित जातीतील शेतकऱ्यांना याचा मोठा लाभ होणार आहे. त्यामुळे अनुसूचित जातीतील शेतकऱ्यांना विहिरीसाठी निधी उपलब्ध होईल आणि त्यांच्या शेतीला आवश्यक पाण्याचा पुरवठा सुलभ होईल.
आर्थिक स्वावलंबनासाठी महत्वपूर्ण निर्णय
महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्वावलंबन मिळविण्यासाठी एक मोठा आधार मिळणार आहे. स्वयंपूर्ण शेतकरी ही संकल्पना प्रत्यक्षात येण्यासाठी आवश्यक असणारी पायाभूत सुविधा शासनाने उपलब्ध करून दिली आहे. या निर्णयामुळे विशेषतः ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना आपल्या शेतीतून अधिक उत्पन्न मिळविण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.
शेतकऱ्यांचा उत्साह
शेतकरी संघटना आणि शेतकऱ्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. विहिरीच्या अनुदानात झालेल्या या वाढीमुळे शेतकऱ्यांना आता अधिक सोयीचे आणि सुकर बनले आहे. आता त्यांना कोणतेही आर्थिक संकट न भासता आपल्या शेतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या पाण्याची सोय उपलब्ध करून घेता येईल. तसेच, शासनाने अटी शिथिल केल्याने शेतकऱ्यांचा मार्ग आणखी सुकर झाला आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
सर्वसाधारण शेतकऱ्यानं साठी योजना आहेत की नाही